व्याख्या: अनुच्छेद 243B के अनुसार प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा, संवैधानिक अपवादों के अधीन।

व्याख्या: अनुच्छेद 243C पंचायतों की संरचना और सदस्यों के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान करता है।

व्याख्या: अनुच्छेद 243D पंचायतों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है।

व्याख्या: अनुच्छेद 243D के अनुसार पंचायतों में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले कुल स्थानों में कम से कम एक-तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होते हैं।

व्याख्या: अनुच्छेद 243E के अनुसार प्रत्येक पंचायत सामान्यतः अपनी पहली बैठक की तारीख से पांच वर्ष तक बनी रहती है।

व्याख्या: संविधान के अनुच्छेद 243E के अनुसार पंचायत का सामान्य कार्यकाल पांच वर्ष होता है।

व्याख्या: अनुच्छेद 243F पंचायतों की सदस्यता के लिए निरर्हताओं से संबंधित है।

व्याख्या: अनुच्छेद 243G पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाओं के संबंध में शक्तियाँ और उत्तरदायित्व प्रदान करने से संबंधित है।

व्याख्या: अनुच्छेद 243H पंचायतों को कर, शुल्क आदि लगाने तथा पंचायत निधि से संबंधित प्रावधान करता है।

व्याख्या: अनुच्छेद 243I के तहत राज्यपाल प्रत्येक पांच वर्ष में पंचायतों और नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करता है।