व्याख्या: जब राज्य विधानमंडल सत्र में नहीं होता और तत्काल कार्रवाई आवश्यक होती है, तब राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है।

व्याख्या: राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 213 में दी गई है।

व्याख्या: अनुच्छेद 214 प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय के प्रावधान से संबंधित है।

व्याख्या: अनुच्छेद 214 प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था करता है।

व्याख्या: अनुच्छेद 215 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसे अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति होगी।

व्याख्या: अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्रदान करता है।

व्याख्या: अनुच्छेद 216 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और ऐसे अन्य न्यायाधीश होंगे जिन्हें राष्ट्रपति आवश्यक समझे।

व्याख्या: उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार की जाती है।

व्याख्या: अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, योग्यता, कार्यकाल और पद से हटाने से संबंधित प्रावधान करता है।

व्याख्या: उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है।